Uttarakhand News देहरादून : उत्तराखंड में होने वाले इस सर्वेक्षण में आयोग स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, छात्रों की संख्या, बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगा।
पलायन आयोग ने प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए व्यापक सर्वे शुरू कर दिया है। आयोग नवंबर तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है। इस सर्वे में अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों से शिक्षा की गुणवत्ता पर फीडबैक लिया जा रहा है। प्रदेश में 16 हजार से अधिक सरकारी प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक स्कूल हैं। यह पहला मौका है जब राज्य सरकार ने पलायन आयोग को स्कूलों के सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, छात्रों की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।
राज्य के कुछ स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है, जबकि कुछ में यह अधिक है। आयोग की टीम सभी जिलों में जाकर आंकड़े जुटा रही है और अभिभावकों व शिक्षकों से जानकारी जुटा रही है। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने बताया कि इस सर्वे का उद्देश्य राज्य में शिक्षा सुधार को बढ़ावा देना है, ताकि सर्वे की सिफारिशों के आधार पर सरकार भविष्य के लिए प्रभावी शिक्षा योजना तैयार कर सके। उन्होंने बताया कि नवंबर तक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी जाएगी। यह सर्वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।
