देहरादून : उत्तराखंड राज्य में बिजली की कीमतों में 8 से 11 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना है। यूपीसीएल ने 23 से 27 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसके सापेक्ष नियामक आयोग उपभोक्ताओं की जरूरतों के मुताबिक अपना फैसला लेगा. इस साल बिजली खरीद पर सालाना 1281 करोड़ रुपये का हवाला देते हुए यूपीसीएल ने बिजली दरें 23-27 फीसदी तक बढ़ाने की मांग की थी. प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस याचिका पर प्रदेश भर में जनसुनवाई और सभी हितधारकों से बातचीत के बाद नई बिजली दरों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इस सप्ताह के अंत तक या सोमवार तक बिजली दरें घोषित हो सकती हैं. तमाम पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद आयोग बिजली दरों में आठ से 11 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकता है.
इसके अलावा आयोग फिक्स चार्ज पर भी फैसला ले सकता है. हालांकि, आयोग इस सप्ताह के अंत तक बिजली दरें घोषित कर सकता है। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पिछले साल आयोग ने बिजली दरों में 9.64 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.
