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उत्तराखंड : खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में इतने प्रतिशत का मिलेगा आरक्षण, शासनादेश हुए जारी

उत्तराखंड

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उत्तराखंड  देहरादून: खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अब राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में चार प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।

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राज्य सरकार ने प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी दी है, अब राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में 4% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने सीएम धामी जी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक के प्रावधानों के अनुसार खेल कोटा निर्धारित कर विभिन्न विभागों से रिक्त पदों के संबंध में अधियाचन तैयार कर संबंधित आयोग को भेजने के आदेश दिए हैं।

 

राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हुनरमंद खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिलाने के लिए संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इस फैसले को राजभवन ने भी मार्च में मंजूरी दे दी थी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी विभाग, सहकारी समितियां, बोर्ड या निगम, सरकार द्वारा नियंत्रित कानूनी निकाय और राज्य के शिक्षण संस्थान व विश्वविद्यालय इस विधेयक के अनुसार खिलाड़ियों के लिए सीटें आरक्षित करेंगे। इस फैसले के साथ ही ओलंपिक से लेकर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलों या ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ तक के पदक विजेताओं के लिए पदों की श्रेणी भी तय कर दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पहले राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी दूसरे राज्यों में सेवाएं देते थे, लेकिन अब ऐसे खिलाड़ी राज्य में ही अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को एक पत्र भी दिया है।

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