Uttarakhand News: अब नहीं काटना होगा राज्य सूचना आयोग का चक्कर, सीएम धामी ने किया ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लांच

अब मित्रा की अपील और रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सूचना आयोग में जाने की जरूरत नहीं होगी. राज्य के दूर-दराज के इलाकों से भी लोग घर बैठे अपनी मंगेतरों का रजिस्ट्रेशन कराकर इस अपील में शामिल हुए.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ऑनलाइन आरती पोर्टल से लोगों को काफी मदद मिलेगी. इससे अपील की सुनवाई के लिए आने-जाने में समय की बचत होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों के लिए शासन और प्रशासन से संबंधित अपनी व्यक्तिगत और जानकारी तक पहुंच को आसान बनाता है। कहा, आज से शुरू हुई ऑफलाइन वैलेंस का सबसे ज्यादा फायदा राज्य के बाकी हिस्सों और पहाड़ी इलाकों के निवासियों को मिलेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन करने और प्रथम आवेदन करने की सुविधा के साथ-साथ उन्हें अपने स्थान से ही द्वितीय अपील में शामिल होने की भी सुविधा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनरल इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएंगे।

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मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने कहा कि दूसरे, अपील और शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई में भागीदारी की दोनों सुविधाएं तुरंत आम जनता के लिए उपलब्ध कराई गईं। पोर्टल में सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की आईडी तैयार की जायेगी।

कहा, पोर्टल पर काम करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शीघ्र ही पोर्टल के माध्यम से आम जनता को सूचना, आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क एवं प्रथम अपील भी ऑनलाइन भेजी जायेगी। कहा, दिसंबर 2023 में आयोग ने 521 सुनवाई की और 299 मामलों का निपटारा किया। जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 की अवधि में आयोग ने 11,037 सुनवाई में से 6735 मामलों का निपटारा किया।

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इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, विपिन चन्द्रा, अर्जुन सिंह, योगेश भट्ट, सचिव दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव प्रताप सिंह शाह, सचिव सूचना आयोग अरविन्द देपांडेय भी उपस्थित थे।