Dehradun News सरकारी कर्मचारियों को अब साल में दो बार 300 अर्जित अवकाश के अलावा कुल 31 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को 85 फीसदी सचिवालय विशेष भत्ता मिलेगा.
इस विशिष्टता का लाभ सोसायटी वाहनों के निजीकरण में भी शामिल किया गया है। वहीं, चाइल्ड केयर लीव के दौरान महिला कर्मचारियों के वेतन से 20 फीसदी की कटौती नहीं होगी. उत्तराखंड सचिवालय संघ के सचिवालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुखर सिंह धामी के साथ मित्रों की दोस्ती के संबंध में जानकारी दी. जिस पर मुख्यमंत्री ने उनके नेशनल एसोसिएटेड लेटरवॉल पर अपनी सहमति दी.
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मुख्यमंत्री ने विशेष सचिवालय के 50 प्रतिशत ग्रेड पे को पुनर्खरीद कर 85 प्रतिशत कर राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लॉज में अवकाश दे दिया। इसके अलावा, राज्य सरकार के निर्देशों में संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर से 16 दिनों की 300 दिनों की अर्जित छुट्टी छुट्टी (कुल 31 दिन) और 1 जुलाई से 15 दिनों की अर्जित छुट्टी (कुल 31 दिन) शामिल है। दे दिया है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री
बाल देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान महिला सरकारी सेवकों और एकल माता-पिता (महिला/पुरुष) सरकारी सेवकों को छुट्टी पर जाने से पहले प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान करने पर भी सहमति हुई है। इससे पहले सरकार ने इसमें 20 फीसदी की कटौती का आदेश जारी किया था, जिस पर सचिवालय संघ में कांस्टेबल को बदलने की मांग की जा रही थी. सीएम ने विशेष सचिवालय लीज पर सचिवालय ऑटोमोबाइल्स की भी सराहना की है. इस पर सोसायटी एसोसिएशन ने खुशी जताई है। यूनियन के अध्यक्ष सुनील जोशी, महासचिव राकेश जोशी, उपाध्यक्ष जीतमणि पैनुइली, संयुक्त सचिव भंडारी सिंह रावत समेत सभी महासचिवों का प्रतिनिधिमंडल।
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