Dehradun : गृह सचिव शैलेश बगोली कैबिनेट को ब्रीफ कर रहे हैं
- कैबिनेट में कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी मिली
- सरकारी सेवा वरिष्ठता नियमावली में एक चयन वर्ष के स्थान पर एक चयन वर्ष कर दिया गया।
- परिवहन विभाग में ग्रीन ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी पॉलिसी के तहत प्रमोशन के लिए सीएनजी वाहन की खरीद पर 50% सब्सिडी।
- बिना स्क्रैपिंग के 40% सब्सिडी
- विक्रम संचालक बिना वाहन स्क्रैप किये बिना और मिनी बस लेने पर 40% की सब्सिडी
- नई गाड़ियों को मिलेगा नया परमिट
- Eco टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनेगी. नई पॉलिसी
- नगर विकास विभाग के अंतर्गत यूनिट मॉल को 0.9 हेक्टेयर भूमि आवंटित
- देहरादून, हरिद्वार, रूड़की में पारिवारिक न्यायालय स्थापित किये जायेंगे। 9 पदों को मिली मंजूरी
👉 यह भी पढ़ें: शुरू होगा मूल्यांकन 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच
