हाइलाइट
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उत्तराखंड के बहुचर्चित नेशनल हाईवे-74 (एनएच-74) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्य आरोपी पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह और सात किसानों पर 15 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। स्पेशल कोर्ट ईडी ने शुक्रवार को चार्जशीट का संज्ञान लिया। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। एनएच-74 घोटाला मार्च 2017 में सामने आया था। उत्तराखंड के बहुचर्चित नेशनल हाईवे-74 (एनएच-74) घोटाले के आरोपियों पर 15 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले में मुख्य आरोपी पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह और सात किसान हैं। स्पेशल कोर्ट ईडी ने शुक्रवार को आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लिया।
घोटाले में 2 IAS और 5 PCS अधिकारी निलंबित किए
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कई किसानों की संपत्ति भी कुर्क कर चुकी है। एनएच-74 घोटाला मार्च 2017 में सामने आया था। इसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला बताया जाता है। तत्कालीन एडीएम प्रताप शाह ने ऊधमसिंह नगर की सिडकुल चौकी में एनएचएआई के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार व सात तहसीलों के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उस समय त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था। घोटाले में दो आईएएस और पांच पीसीएस अधिकारी निलंबित किए गए थे जबकि 30 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी व किसानों को जेल जाना पड़ा था। एनएच-74 घोटाले में तत्कालीन एसएलओ व पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वह एक साल से अधिक समय तक जेल में रहे।
घोटाला 400 करोड़ रुपए से अधिक का था
सरकार ने जब इस घोटाले की जांच की तो यह घोटाला 400 करोड़ रुपये से अधिक का निकला। इसके बाद एसआईटी ने भी चार्जशीट दाखिल की और पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप समेत कई अधिकारियों और किसानों पर आरोप तय किए गए। ये किसान पंजाब के हैं। करोड़ों रुपये के इस घोटाले में ईडी भी सक्रिय हो गई। ईडी ने अपनी जांच के दौरान अधिकारियों और किसानों की करोड़ों रुपये की संपत्ति अटैच की। करीब तीन साल की लंबी जांच के बाद 10 सितंबर को ईडी ने पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह, किसान जीशान अहमद, सुधीर चावला, अजमेर सिंह, गुरवैल सिंह, सुखवंत सिंह, सुखदेव सिंह और सतनाम सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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