उत्तराखंड में बुधवार को राज्य में विभिन्न श्रेणी की सरकारी भूमि के नियमन पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में बैठक हुई।
बैठक में मुख्य रूप से वर्ग (3), वर्ग (4) और अन्य श्रेणियों की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वन मंत्री को बताया गया कि दो जिलों को छोड़कर सभी जिलाधिकारियों से इन जमीनों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि विनियमन के मामले में अत्यधिक गंभीरता से कार्य किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि उपसमिति की बैठक जल्द से जल्द पुनः बुलाई जाए ताकि इन मामलों पर निर्णय लिया जा सके। बैठक में खाम भूमि और अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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