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उत्तराखंड : मुख्य सचिव ने दिए अधिकारीयों को नए उद्यमों हेतु पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति तथा जलापूर्ति की व्यवस्था के निर्देश

उत्तराखंड

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उत्तराखंड देहरादून : मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने ऊर्जा एवं संबंधित विभागों को निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग के साथ ही राज्य में स्थापित होने वाले नए उद्यमों के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राज्य में स्थापित हो रहे बायोफ्यूल उद्यमों से कच्चे माल के रूप में चूरा उपयोग करने के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध एवं लक्ष्य आधारित कार्यशैली अपनाते हुए सभी निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने पिछले वर्ष आयोजित उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में किए गए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की समीक्षा की। आज की बैठक में उन्होंने मुख्य रूप से आवास, पर्यटन एवं ऊर्जा विभाग के अंतर्गत किए गए एमओयू की समीक्षा की।


बैठक में बताया गया कि आवास विभाग के अन्तर्गत हस्ताक्षरित कुल 125 समझौता ज्ञापनों में से 74 पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जिससे कुल 7429.85 करोड़ रुपये का निवेश आया है तथा 12318 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत हस्ताक्षरित कुल 505 समझौता ज्ञापनों में से 140 पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जिससे 3816.22 करोड़ रुपये का निवेश आया है तथा 5047 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत कुल 193 इकाईयां ग्राउंडेड हो चुकी हैं, जिससे 28288 करोड़ रुपये का निवेश आया है तथा निर्माण के दौरान 18119 तथा संचालन के दौरान 4026 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। सुगंधित पौधों के क्षेत्र में अब तक कुल 32 इकाईयां ग्राउंडेड हो चुकी हैं, जिससे 133.4 करोड़ रुपये का निवेश आया है तथा 1052 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।


बैठक में सचिव श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री विनोद कुमार सुमन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

  • प्रदेश में स्थापित किये जा रहे बायोफ्यूल उद्यमों से कच्चे माल के रूप में पिरोल के उपयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश  
  • सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने निवेश प्रस्तावों की ग्राउडिंग के साथ ही राज्य में लगने वाले नए उद्यमों हेतु पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति तथा जलापूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए
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